21 июня Фонд принял участие в Международной консультации для наблюдателей и стейкхолдеров ЮНЕП в преддверии очередной Ассамблеи ООН по окружающей среде UNEA5.2. Главной задачей конференции была подготовка регуляторных предложений от третьего сектора представителям профильных министерств стран-участниц ЮНЕП.
Все темы, которые поднимали представители международных организаций, НКО, научных институтов, местных сообществ, в т. ч. коренных народов, взаимосвязаны между собой в контексте устойчивого развития. Основной акцент был сделан на зеленое финансирование; соблюдение экологических прав граждан при высоком уровне политической воли лидеров государств; новые технологии в борьбе с загрязнением воды, воздуха и почв, а также с изменением климата.
Фонд «Озеро Байкал» озвучил предложение о необходимости рационального управления водными ресурсами и всестороннего мониторинга состояния водных объектов, поддерживаемого государством и бизнесом. Главной проблемой загрязнения водоемов остается, безусловно, мусор и промышленные стоки. Однако при разработке стратегий по сохранению водных объектов и их экосистем в современном мире важно учитывать и меры против других видов вреда, например, шумового загрязнения рек, озер и морей.
По итогам консультаций были сформулированы следующие регуляторные предложения для государств:
- Правительства берут на себя обязательства отказаться от поддержки короткосрочных, несистемных технологических решений в области защиты окружающей среды.
- Мероприятия по борьбе с изменением климата не должны противоречить другим Целям устойчивого развития, например, по сохранению биоразнообразия.
- Важно обеспечить полноправное и содержательно участие недопредставленных групп, т. е. прямое вовлечение молодежи и коренных народов в переговоры по климату и выработку экологической политики.
- Разработать международное соглашение по пластиковому загрязнению, которое регулировало бы трансграничное перемещение пластика и отходов и обязывало бы государства внедрять системы 100%-го вовлечения пластика во вторичный оборот.
- Ограничить неустойчивое потребление продуктов питания, например, красного мяса.
- Запретить экспорт опасных химических веществ и продукции из них, а также пестицидов.
Предстоящая Ассамблея UNEA5.2. пройдет в дистанционном формате под председательством Министерства окружающей среды Норвегии.